शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदण
शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी
शेतकऱ्यांची तडजोडीची क्षमता वाढवण्यासाठी या आधीही अनेक प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. त्यातील एक यशस्वी प्रयोग म्हणजे सहकार. सन १९६०-६१ दरम्यान सहकाराचे चळवळीत रुपांतर झाले. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्व गोष्टींचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, या सहकाराच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संस्था सुरू झाल्या होत्या, त्यांचे संपूर्ण हित साधण्यात कमी पडल्या. शेतकऱ्यांनी या संस्थांमध्ये भरभरून सहभाग घेतला आणि सहकार तत्त्व अंगीकारले. परंतु, ज्या लोकांच्या हातात या संस्थांचे नेतृत्व आले, त्यांनी मूळ उद्देश विसरून कामकाज केल्यामुळे आज सहकार मोडकळीस आलेले आपल्याला दिसते. काही सहकारी संस्था तर शेतकऱ्यांच्या जीवावर बांडगुळासारख्या जगतांना दिसतात.
अशा परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रा. वाय. के. अलघ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने भारतीय कंपनी स्थापना कायद्यामध्ये सुधारणा करून प्रोड्यूसर्स कंपनी स्थापना कायदा २००२ निर्माण केला. प्रोड्यूसर्स कंपनी ही सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा संकर आहे. त्यामध्ये सहकार आणि प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे चांगले चांगले गुण एकत्र करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रोड्यूसर कंपनीचा कायदा बनवण्यात आला आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी करण्याचे कायदेशीर टप्पे :
कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत (सेक्शन ५८१ अ ते सेक्शन झेड टी) कंपनी तत्वावर आधारित शेतकरी उत्पादक कंपनीची संकल्पना आली आहे.
उद्देश :
कंपनी कायद्यांतर्गत विशिष्ठ खालील उद्देशांची आखणी करण्यात आली आहे. त्यातील महत्वाचे उद्देश पुढीलप्रमाणे :
शेतकरी उत्पादक कंपनी विषयी अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
१. उत्पादक, कापणी, खरेदी, पतवारी, संकलन, हाताळणी, प्रक्रिया, बाजारपेठ, विक्री, सदस्यांच्या प्राथमिक उत्पादनाची निर्यात किंवा त्यांच्या लाभाकरिता उत्तम प्रतिच्या सेवांची आयात.
२. प्रक्रिया अंतर्गत साठवणूक, माल सुकविणे, प्रतवारी, ग्रेडेशन, जाहिरात आणि सदस्यांच्या मालाचे पॅकिंग.
कंपनी नोंदणी : शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी हि कंपनी सेक्रेटरी करून देतात. कंपनी सचिव नोंदणी प्रक्रिया व कायदेशीर बाबींची प्रक्रिया करतात. कंपनी सचिवांनी मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे सदस्यांची जबाबदारी आहे.
कंपनीचे व्यवस्थापन :
*कोणतीही कंपनी स्थापन करण्यासाठी कमीत कमी ५ आणि जास्तीत जास्त १५ संचालकांची नोंदणी आवश्यकता आहे.
* किमान ५ संचालक व ५ प्रवर्तक एकत्र येऊन १० व्यक्ती कंपनीची नोंदणी करू शकतात.
* संचालक मंडळाद्वारे कामकाजाकरिता पूर्णवेळ व्यवस्थापक नियुक्त करावा लागतो.
* संचालक मंडळ अश्या व्यवस्थापकाला विशेष अधिकार देते. त्याद्वारे संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार सुयोग्य व्यवस्थापन व्यवस्थापक करतो.
* कंपनीच्या जमापुंजीतून या व्यवस्थापकाला मानधन दिले जाते.
कंपनी नोंदणीचे टप्पे :
टप्पा १ : संचालक ओळख क्रमांक
* उत्पादक कंपनी ५ संचालक आणि ५ प्रवर्तक नेमून नोंदविता येते. प्रत्येक संचालकाकडे "संचालक ओळख क्रमांक" भारतीय वाणिज्य मंत्रालय यांचेकडे ई-अर्ज करून काढावा लागतो. त्यासाठी नियुक्त संचालकांची पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
१. पासपोर्ट आकाराचा फोटो
२. पॅन कार्ड
३. निवासी पुरावा (विज बिल/टेलिफोन बिल/ बँक स्टेटमेंट/पासपोर्ट/शाळा सोडल्याचा दाखला/ मतदान नोंदणी कार्ड) *किमान दोन पुरावे द्यावे लागतात. यामध्ये पिन कोड नमूद असणे आवश्यक आहे.
टप्पा २ : डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र
संचालकांची डिजिटल स्वाक्षरी लागते यासाठी एमसीए किंवा खाजगी कंपनी देखील ई अर्ज केल्यास डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र मिळेल.
टप्पा ३ : कंपनीच्या नावाकरिता अर्ज
कंपनीच्या नावाकरिता ई-फॉर्म १ अ मध्ये अर्ज सादर करावा लागतो. किमान सहा नावे सुचवावी लागतात. हि नावे इतर ट्रेड मार्क किंवा कंपनीच्या नावाची मिळतीजुळती नसावी थोडक्यात वेगळेपण असलेली असावी.
टप्पा ४ : कंपनीची नोंदणी
* एकदा आर.ओ.सी, कडून नाव मंजूर झाले कि, ते नाव ६० दिवस पर्यंत राखीव असते. त्यामुळे ६० दिवसांत कंपनीची नोंदणी करण्याकरिता आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करणे गरजेचे असते.
* यामध्ये मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचा आरखडा तयार करावा लागतो.
* उत्पादक, हे शेती अंतर्गत पूरक व्यवसायातून असावे जसे कि, पशुधन, फळबाग, भाजीपाला उत्पादक, मसाले उत्पादन, वनउपज, मधुमाशीपालन आणि हस्तउद्योग व कृषी विषयक उत्पादने.
* मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचा आरखडा संचालकांनी इंग्लिश भषेत स्वाक्षरी करून घ्यावा. स्वाक्षरी मराठी असल्यास प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते.
टप्पा ५ : संस्थानोंदणी करिता अर्ज सादर करणे
फॉर्म १ : आर.ओ.सी. कडे अर्ज आणि कंपनी इन्कॉर्पोरेशन डिक्लेरेशन श एम.ओ.ए. आणि ए.ओ.ए. फाईल करावा लागतो.
फॉर्म १८ : कंपनीच्या पत्त्याची नोटीस.
फॉर्म ३२ : संचालकांच्या नियुक्त आणि त्याचे सहमती पत्र जे त्यांनी स्वाक्षरी केलेले आहे.
* हे सर्व अर्ज फॉर्म आर.ओ.सि. कडे ई अर्जाद्वारा सादर करावे लागतात.
टप्पा ६ : नोंदणी प्रमाणपत्र
जर सादर केलेल्या कागदपत्राबाबत रजिस्टर ऑफ कंपनी (आर.ओ.सी.) चे समाधान झाले तर कंपनी नोंदणीचे प्रमाणपत्र जारी करतात. अन्यथा समाधान होईपर्यंत वेगवेगळे आवश्यक कागदपत्र/ पुरावे सादर करावयाच्या सूचना देतात.
टप्पा ७ : संचालकांची बैठक
कंपनी नोंदणी झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करवी लागते.
पूर्व तयारी :
या बैठकीचे विषय स्थानिक भाषेत तयार करावे किंवा इंग्लिशमध्येहि चालेल त्यावर व्यवस्थापणाने स्वाक्षरी करावी.
हा अजेंडा कंपनीच्या संचालकांना सात दिवस आधी पाठविण्यात यावा.
बैठकीचे विषय :
* कंपनी नोंदणी दास्ताऐवज बाबत माहिती.
* बँक खाते बाबत ठराव - कोणाच्या नावे, बँकेची निवड, रक्कम
* अधिकृत स्वाक्षरीला अंतिम रूप देणे.
* अंतिम एम.ओ.ए. आणि ए.ओ.ए. सादर करणे.
* व्यवस्थापकाची नियुक्ती करणे.
* व्यवसाय आराखड्याला मंजुरी देणे.
* अध्यक्षांच्या परवानगीने अन्य विषयांवर चर्चा करणे.
**इतिवृत्त लेख करणे, बैठक रजिस्टरवर सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या आदी कामे करावीत.
टप्पा ८ : वार्षिक सर्वसाधारण सभा
कंपनी नोंदणीनंतर ९० दिवसांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करावे लागते.
पूर्व तयारी :
सर्व भागधारकांना १५ दिवस अगोदर बैठकीचा अजेंडा कळविण्यात यावा.
बैठकीचे विषय :
* अध्यक्षांची निवड
* नोंदणी खर्चाला संमती.
* संचालकांची नियुक्त
* व्यवस्थापकाची नियुक्ती
* व्यवसाय आराखड्याला संमती-बजेट आणि कार्यकृती
* ऑडीटरची नियुक्ती आणि कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती
* * हे सर्व निर्णय आर.ओ.सी. ला कळवावे लागतात.
* दरवर्षी ३० जून पर्यंत कंपनीने ऑडीट रिपोर्ट आर.ओ.सी. कडे सादर करावे लागतात.
मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन :
मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन हे दोन्ही दस्तऐवज कंपनीला कायदात्म्क चौकट प्राप्त करून देण्याकरिता मार्गदर्शक आणि महत्वाचे दस्तऐवज आहे. या दोन दस्तऐवज मुल फरक पुढीलप्रमाणे
एम.ओ.ए. : मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन
* यात प्रामुख्याने उद्योगाचे उद्देश स्पष्ट केले जातात.
* कार्यकृतीची व्याख्या.
* भविष्यकालिन कृती कार्यक्रम
* वरील कृतिकार्यातून उत्पादकांना लाभ ई. बाबी स्पष्ट केल्या जातात.
ए.ओ.ए. (आर्टिकल ऑफ असोसिएशन)
यात कंपनीच्या नियमांचा उल्लेख असतो. जे कंपनीचे उद्देशपूर्ती करता मदत करतात. त्या बाबी पुढीलप्रमाणे
* भौगोलिक कार्यक्षेत्र
* कंपनीचा पत्ता
* सदस्यत्वाचे नियम
* सदस्याकरिता नियम
* संचालक
* सदस्याकरिता फायदे
* संचालकाकरिता नियम चौकट
* संचालकांच्या बैठका आणि वार्षिक सर्वसाधारण बैठकाकरिता चौकट
* वार्षिक सर्वसाधारण बैठकाकरिता कार्यप्रणाली
* मूळ लाभाचे वितरण
* फिरते संचालक पद
महत्वाचे : या कायद्यामध्ये सहकार कायद्याप्रमाणे रजिस्टरचे संमती घेण्याची गरज नसली तरी बदल आर.ओ.सी. ला कळवावा लागतो.
Comments
Post a Comment